नेपालगन्ज,८ असार-इन्सेक, एफडब्लुएलडी, एडभोकेसी फोरम नेपाल तथा महिला कानुन लगायतका संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण संगै नगरिकहरुको स्वास्थ्यको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा मंगलबार रिट दायर गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमणबाट हरेक नागरिकलाई वचाउन, थप संक्रमण हुनबाट रोक्न, संक्रमितलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ र उपउचार सेवा उपलब्ध गराउन र यस महामारीका कारण भविष्यमा हुन सक्ने थप क्षतिबाट वचाउनका सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रीत गर्न तथा तत्काल व्यवस्थापन गर्न रिट दायर गरिएको हो । कोरोना भाईरसकोे दोश्रो भेरियन्टको संक्रमणको जोखिम अझै यथावत रहेको र तेश्रो भेरियन्टको संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना रहेकोले कोरोना भारईरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गरी संक्रमितलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न गराउनका लागि प्रयाप्त मात्रामा कोभिड वेड, भेन्टिलेटर, आईसियु, अक्सिजन लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न रिट दायर गरिएको निवेदकसमेत रहेका इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले जानकारी दिए । संक्रमणको नियन्त्रण रोकथाम र औषधी उपचारको लागि आवश्यक पर्ने प्रयाप्त मात्रामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न गराउन , जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, अपाङता भएका द्धन्द्ध पीडित, नागरिकको पहिचान गरी उनिहरुहरुलाई कोरोनो विरुद्धको पहिलो र दोश्रो भ्याक्सिन लगाउने उचित व्यवस्था गर्न गराउन, मानव अधिकारकर्मीहरुलाई यथासिघ्र प्राथकिताका आधारमा कोरोना विरुद्धको पहिलो र दोश्रो खोप लगाउने उचित व्यवस्था गर्न गराउन, कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि, संक्रमणको दर थप फैलिन नदिनको लागि प्रत्येक नागरिकको घर—घरमा नै गएर स्वाव संकलन गरी गराई सवै नागरिकको निःशुल्का रुपमा पिसिआर परीक्षण गराउन नागरिकको जीवनरक्षामा रातदिन खटिने गरेका स्वास्थ्यकर्मीको यथोचित सुरक्षाको प्रवन्ध गरी गराई सहज ढंगबाट स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिने वातावरणको उचित व्यवस्था गन गराउन लगायतका विषयमा विपक्षीका नाममा रिट दायर गरिएको एफडब्लुएलडीका संयोजक अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बताउनु भयो । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बसन्त गौतम, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, विकास आचार्य , बलबहादुर चन्द , उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी , फियान नेपाल नेपालगंजका प्रमुख अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतम निवेदक रहेका छन् । रिट निवेदनमा भेरी अस्पताल, भेरी अस्पताल विकास समिति, भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी , जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला कोभिड—१९संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँके, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके कार्यालयका प्रमुख लाई विपक्षी बनाइएको छ ।
स्वास्थ्य अधिकार विषयमा सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षणका लागि रिट दायर
